Announcement

Collapse
No announcement yet.

Online registration process for docs.

Collapse
X
Collapse

Online registration process for docs.

Last updated: July 10 2014
2 | Posts
1109 | Views
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Online registration process for docs.

    Extract from Loksatta Vasturang dated 28th June regarding Online procedure for docs registration

    महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने माहिती व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने काही स्तुत्य उपक्रम व नवनवीन सोयीसुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. ज्यामुळे दस्तऐवज नोंदणी, त्यासाठी लागणारे मुद्रांक व नोंदणी शुल्क भरणा, टोकन आरक्षण, मिळकतीच्या मूल्यांकनासाठीचे वार्षकि बाजारमूल्य दरतक्ता, ई-सर्च (शोध) द्वारे राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयातील सूची क्रमांक २ च्या अभिलेखांचा शोध इत्यादी गोष्टी आता अद्ययावत संगणीकृत ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून करणे शक्य आहे.

    सर्वसामान्य नागरिकांना कमीत कमी वेळेत दस्तऐवज नोंदणी व अन्य सोपस्कार पार पाडणे आता सोपे होणार आहे.
    आपल्यापकी प्रत्येकाला आपल्या किंवा आपल्या मुलांच्या अथवा आप्त-स्नेहींच्या घर / सदनिका तसेच मालमत्ता खरेदी / विक्रीचे करारनामे व परवाना पद्धतीचे ( लिव्ह अँड लाइसेन्स ) करारनामे किंवा मिळकतीच्या विविध प्रकारच्या हस्तांतरण व नोंदणीसंदर्भात कधी ना कधी दुय्यम निबंधक कार्यालयात जावे लागले असेलच. किंवा यापुढे जावे लागेल. वरील प्रकारच्या कामासाठी तेथील अत्यंत अपुऱ्या जागेत, धक्काबुक्की सहन करीत, दाटीवाटीने तासन् तास उभे राहून आपला नंबर येण्याची प्रतीक्षा करणे व दिवसभर अन्य सोपस्कार पार पाडण्यासाठी होणारा मन:स्ताप व त्रास निमूटपणे सहन करणे हा आजपर्यंतचा प्रत्येकाचा अनुभव आहे. यावर उपाय म्हणून आपला दस्तऐवज अचूकपणे व कमीत कमी वेळेत नोंदविण्यासाठी शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने राज्यात 'आय-सरिता' या आधुनिक संगणक प्रणालीची अंमलबजावाणी सुरू केली आहे. त्याबाबत आपण अधिक माहिती जाणून घेऊ.
    तेलगी प्रकरणातील मुद्रांक महाघोटाळ्यापासून धडा घेऊन, पुन्हा अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत म्हणून महाराष्ट्र शासनाने आधुनिक सुधारणांची कास धरली आहे. सध्या सर्वच क्षेत्रात माहिती व तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने माहिती व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्यासाठी काही स्तुत्य उपक्रम व नव-नवीन सोयीसुविधा सुरू करून प्रगतीचे एक पाऊल पुढे टाकले आहे. ज्यामुळे दस्तऐवज नोंदणी, त्यासाठी लागणारे मुद्रांक व नोंदणी शुल्क भरणा, टोकन आरक्षण, मिळकतीच्या मूल्यांकनासाठीचे वार्षकि बाजार मूल्य दर तक्ता, ई-सर्च (शोध) द्वारे राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयातील सूची क्रमांक २ च्या अभिलेखांचा शोध इत्यादी गोष्टी आता अद्ययावत संगणीकृत ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून साकारणार आहेत. त्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा संपूर्ण कायापालट होणार आहे. त्याचबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांना कमीतकमी वेळेत दस्तऐवज नोंदणी व अन्य सोपस्कार पार पाडणे आता शक्य होणार आहे.
    (अ) दस्तऐवजासाठी 'डाटा एंट्री' व 'बार कोड' सुविधा आणि दस्तऐवज नोंदणी : दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये दस्तऐवज नोंदणीसाठी 'आय-सरिता' आज्ञावलीची ( संगणक प्रणाली ) अद्ययावत व मध्यवर्ती नोंदणी प्रणालीची पथदर्शी अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार आपण आपल्या घरी बसून आपल्या सोयीनुसार संगणकाच्या माध्यमातून आपला दस्तऐवज
    (डाटा एंट्री) आपण स्वत: किंवा तज्ज्ञ व्यक्तीच्या मदतीने तयार करून 'बार कोड'मध्ये रूपांतरित करून दुय्यम निबंधक कार्यालयात घेऊन जाण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. तुम्ही तयार करून नेलेला दस्तऐवज संबंधित अधिकाऱ्याकडे दिल्यानंतर दुय्यम निबंधक कार्यालयातील 'बार कोड रीडर'द्वारे तुमच्या दस्तऐवजातील डाटा कार्यालयातील संगणकावर घेण्यात येईल. सदर डाटा सरिता-३ / आय-सरितामधील संबंधित फील्डमध्ये साठविला जाऊन पुढे त्वरित तुमची दस्तऐवज नोंदणी होईल. त्यामुळे नोंदणीसाठी केवळ मूळ दस्तऐवज दाखल करावा लागणार असून त्याची छायांकित प्रत दाखल करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. दस्तऐवजाची नोंदणी पूर्ण होऊन स्कॅनिंग झाल्यानंतर स्कॅनिंग पिंट्र (प्रत) आपल्याला तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यामुळे आपला दस्तऐवज योग्य रीतीने व अचूकपणे स्कॅन झाला आहे याची स्वत: खातरजमा करता येईल. आणि त्यानंतरच स्कॅन झालेल्या पिंट्रवर आपली सही करावयाची आहे. दस्तऐवज कागदाच्या दोन्ही बाजूवर मुद्रित केलेला असेल तरच नोंदणीसाठी स्वीकारण्यात येईल. दस्तऐवजाच्या कागदाची एक बाजू जर कोरी सोडली असेल तर त्याच्यासाठी प्रति पाने शासकीय दराने दस्तऐवज हाताळणी शुल्क आकारण्यात येईल. मूळ दस्तऐवज परत घेताना स्कॅन झालेल्या दस्तऐवजाची एक सी.डी. आपणास विनामूल्य उपलब्ध होणार आहे. ज्यांना दस्तऐवज डाटा एंट्री करणे शक्य नसेल त्यांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात डाटा एंट्री करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रति दस्तऐवज रुपये २०/- डाटा एंट्री शुल्क आकारण्यात येईल. त्यामुळे कमीतकमी वेळेत आपल्या दस्तऐवजाची नोंदणी पूर्ण होणार असल्यामुळे वेळेची बचत होणार आहे. दस्तऐवजाची डाटा एंट्री आपण स्वत: करणार असल्याने माहितीची काळजीपूर्वक पडताळणी व अचूकतेची खात्री करणे सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे आपला दस्तऐवज अचूक व अधिक परिपूर्ण असेल.
    (ब) ई-पेमेंट (मुद्रांक) : दस्तऐवजासाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्क भरण्याच्या विविध पद्धती सध्या अस्तित्वात आहेत :--
    (i) मुद्रांकांसाठी : (१) मुद्रांक कागद (स्टॅम्प पेपर) (२) फ्रँकिंग (३) चलन (४) ई-स्टॅम्पिंग
    (ii) नोंदणी शुल्क भरण्यासाठी : (१) धनाकर्ष (२) चलन (३) रोख
    मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क आणि अन्य कामासाठी भरावयाच्या रकमा या ई-चलन मार्फत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने म्हणजेच 'शासकीय जमा लेखा प्रणाली' (ग्रास) ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याची सुविधा पहिल्या टप्प्यात, राज्यातील मुंबई, ठाणे व पुणे या शहरांतील नागरिकासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रचलित शासकीय रकमा भरणा करण्याच्या पद्धतीला ई-चलन प्रदान पद्धत ही महाराष्ट्र शासनाने दिलेली पूरक सुविधा आहे. या पद्धतीमध्ये कोणत्याही वेळी कोणत्याही ठिकाणाहून रकमांचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने स्वीकारण्यात येईल. इंटरनेट बँकिंग सुविधेचा वापर करून राज्यातील नागरिकासाठी विविध प्रकारच्या रकमा थेट भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सुविधेचा वापर करण्यासाठी शासनाने सहभागी केलेल्या बँक यादीतील बँकेत आपले इंटरनेट बँक खाते असणे आवश्यक आहे. ई-चलन सुविधा २४ (तास) ७ (दिवस) भरण्यासाठी उपलब्ध असेल व ई-चलन नमुना थेट भरून व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला तात्काळ त्या व्यवहाराची पावती व बँक व्यवहार क्रमांक उपलब्ध होईल.
    ऑनलाइन पसे भरण्याच्या शासनाच्या या नव्या उपक्रमामुळे आपला खर्च कमी होणार आहे. कारण फ्रँकिंग व पे ऑर्डरच्या माध्यमातून मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क भरण्याच्या प्रचलित पद्धतीमुळे कमिशनपोटी अधिक पसे मोजावे लागतात. ऑनलाइन पसे भरण्याच्या पद्धतीत शासनाचादेखील मोठा फायदा आहे. कारण फ्रँकिंगसाठी बँकांना व स्टॅम्प-पेपर विक्रेत्यांना कमिशन द्यावे लागणार नाही व संभाव्य भ्रष्टाचाराला / घोटाळ्याला आळा बसणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, गेल्या वर्षी शासनाला कमिशनपोटी अंदाजे ९० कोटी रुपये घ्यावे लागले. ऑनलाइन पसे भरण्याच्या निर्णयामुळे स्टॅम्प-पेपर विक्रेते व बँकांना कमिशनपोटी मिळण्याऱ्या रकमेला कायमचे मुकावे लागणार आहे.
    (क) ई-स्टेपइन :
    इंटरनेटच्या माध्यमातून दस्तऐवज नोंदणीसाठी 'टोकन' आरक्षण करून पूर्वनियोजित दिवशी व नियोजित वेळेवर दस्तऐवज नोंदणी सुविधा :- दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तऐवज नोंदणीसाठी ई-स्टेपइन ( ऑनलाइन टाइम स्लॉट बुकिंग ) सुविधा राज्यातील नागरिकांसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहे. आपल्या सोयीचा दिवस व वेळ असलेला टाइम स्लॉट बुक झाल्यानंतर या प्रणालीद्वारे येणाऱ्या पावतीची हार्ड कॉपी घेऊन आपल्याला दिलेल्या टाइम स्लॉटच्या ३० मिनिटे अगोदर दुय्यम निबंधक कार्यालयात हजर राहून पुढील सोपस्कार पार पाडावयाचे आहेत.
    (ड) ई-एएसआर :
    मिळकतीच्या मूल्याच्या आधारे दस्तऐवजाचे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क निश्चित केले जाते. ई-एएसआर या संगणक प्रणालीमुळे सन २०१० ते सन २०१२ चे राज्यातील सर्व मिळकतीच्या मूल्यांकनासाठीचे वार्षकि बाजार मूल्य दर तक्ते(Ready Reckoner) ऑनलाइन उपलब्ध करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना कोणत्याही वेळी व कोणत्याही ठिकाणी राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्य़ातील तसेच कोणत्याही गावातील मिळकतीचे बाजारमूल्य सुलभरीत्या व विनासायास घरबसल्या उपलब्ध होईल. मालमत्तेच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया पारदर्शी झाल्याने मूल्य निर्धारणासाठी आता दुय्यम निबंधक कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता नाही.
    (इ) ई-सर्च :
    या संगणक प्रणालीमुळे घरबसल्या तुम्हाला राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयातील सूची क्रमांक २ च्या अभिलेखांचा शोध इंटरनेटच्या माध्यमातून घेण्याच्या सुविधेची चाचणी सुरू आहे. लवकरच ही सेवा राज्यातील नागरिकांना उपलब्ध करण्यात येईल.
    (ई) ई-रजिस्ट्रेशन (ई-नोंदणी) :
    याची सुरुवात पोटभाडय़ाने, परवाना पद्धतीने (लिव्ह अँड लाइसेन्स) व काळजीवाहू तत्त्वावरील सदनिकांच्या करारनाम्यांची ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी (ई-नोंदणी) प्रस्तावित आहे. कालांतराने मिळकतीबाबतचे सर्व प्रकारचे करारनामे ऑनलाइन पद्धतीने नोंदविण्याची योजना आहे.
    शासनाच्या उपरोक्त लोकाभिमुख योजनेचे स्वागत करून स्पष्ट मतप्रदर्शन करणे हा लोकशाही व्यवस्थेतील आपला अधिकार आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत काही त्रुटी आढळल्यास त्या संबंधित कार्यालयाच्या नजरेस आणून सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पाठपुरावा करणे हे एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे. प्रगतीला नेहमीच वाव असतो आणि म्हणूनच चांगल्याकडून उत्तमाकडे आणि उत्तमाकडून अत्युत्तमाकडे वाटचाल करण्याचे भान असले तरच अशा योजनांना गती प्राप्त होते.
  • #2

    #2

    Re : Online registration process for docs.

    From Maharashtra Times dated today 10th July 2014
    फ्लॅट खरेदी नोंदणी आजपासून साइटवर


    नवा फ्लॅट खरेदी केल्यावर त्याचे खरेदीखत नोंदविण्यासाठी आता दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयांमध्ये रांगा लावण्याची गरज नाही. फ्लॅटच्या साइटवरच ही नोंदणी करण्याची सुविधा सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे. देशात प्रथमच सुरू होत असलेल्या या सुविधेचा पायलट प्रोजेक्ट आज (गुरुवारी) पुण्यात सुरू होत आहे.

    सध्या दोनशेपेक्षा अधिक फ्लॅट असलेल्या स्कीमसाठी ही सुविधा देण्यात येत असून टप्प्याटप्प्याने राज्याच्या इतर भागांमध्ये ती लागू करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे मुद्रांक महानिरीक्षक श्रीकर परदेशी यांनी बुधवारी दिली. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या हस्ते आज सिंहगड रोडवरील नांदेड सिटी या प्रकल्पामध्ये या सुविधेचा प्रारंभ होणार आहे.

    नवा फ्लॅट खरेदी करताना संबंधित विकसकाने त्यासाठी परवानगी घेतलेल्या असतात आणि या व्यवहारांमध्ये वादविवादांची शक्यता कमी असते. त्यामुळे अशा विकसकांना विभागाच्या वतीने साइटवर नोंदणीची सुविधा देण्यात येत आहे.

    त्यासाठी अशा विकासकांच्या करारनाम्याचा मसुदा आधी मागवून तपासून घेण्यात येणार आहे. साइट कार्यालयात इंटरनेट आणि वेबकॅमसह एमपीएलएस व्हीपीएनचे कनेक्शन आणि बायोमेट्रिक नोंदीची सुविधा असलेला कम्प्युटर आवश्यक आहे. तसेच विकसकांचे पॅनकार्ड, आधारकार्ड आणि डिजीटल सिग्नेचर आणि ग्राहकांचे आधारकार्ड आवश्यक ठरविण्यात आले आहेत. आधार कार्डाच्या बायोमेट्रिक नोंदींच्या आधारे त्यांची ओळख पटविण्यात येणार आहे. या सुविधेअंतर्गत नोंदविलेल्या विकसकांना नोंदणी विभागाच्या यंत्रणेत लॉगइन आयडी आणि पासवर्डच्या आधारे अॅक्सेस देण्यात येईल. त्यावर आधीच उपलब्ध केलेल्या मसुद्यातील गाळलेल्या जागांमध्ये ग्राहकांचा तपशील फीड करून वेबकॅमच्या आधारे फोटो आणि आधारकार्ड व बायोमेट्रिक नोंदीची खातरजमा करण्यात येईल. त्यासाठी विभागामध्ये इ सबरजिस्ट्रारची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

    या नोंदींची खातरजमा केल्यानंतर ऑनलाइन स्टँपड्यूटी भरून घेण्यात येईल आणि काही दिवसांतच संबंधित दस्त ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. या सुविधेसाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च येणार नसून उलट कागदपत्रे हाताळणीचे शुल्क वाचणार आहे, असे परदेशी यांनी सांगितले.

    म्हाडा योजनेतील घरांसाठीही सुविधा

    दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयांमध्ये नोंदणीसाठी रांगा लावण्याचा वेळ या नव्या सुविधेमुळे वाचणार आहे. त्यामुळे अनेक विकासकांकडून या सुविधेसाठी मागणी करण्यात येत आहे. या योजनेचा पुढील टप्पा म्हणून काही आठवड्यांतच म्हाडा आणि बेसिक सर्व्हिसेस फॉर अर्बन पूअर (बीएसयूपी) योजनेतील घरांसाठीही ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती मुद्रांक महानिरीक्षक श्रीकर परदेशी यांनी दिली.

    Comment

    • #3

      #3

      Re : Online registration process for docs.

      This is what I got from TOI which I feel a very good step and man behind this is again Mr Shrikar Pardeshi




      The Inspector General of Registration and Controller of Stamps (IGR) is set to launch an e-registration project to simplify the registration process for sale agreements of properties between buyers and developers.

      The project will enable the buyer to complete the formalities of registration from the site office of a developer without having to visit a sub-registrar's office. The project will be launched on Thursday by state revenue minister Balasaheb Thorat at Nanded city project.

      "We aim to provide this facility at construction sites with more than 200 flats. The developers will be asked to open an office for e-registration at these sites so that buyers can complete the entire process in lesser time. The process of registration will be the same as in the sub-registrar's office," IGR Shrikar Pardeshi said during a news conference here on Wednesday.

      A pilot project for the same was taken up for Nanded city on Sinhagad Road which was successfully completed recently. Pardeshi said Pune is the first city in the state and probably the first in the country to launch the e-registration project. "It will not only save money and time of buyers but will also help provide efficient and transparent service. The entire process is online and works through a software. The document is filled online, which is then checked by the sub-registrar," he said.

      Pardeshi said there are some pre-requisites for the e-registration process. Both the buyer and developer will have to provide their Aadhaar number to complete the registration process.

      "The buyer and the developer will have to be present at the site office to fill the registration documents. After capturing the thumb impressions and photographs, the developer and the buyer will submit the documents to the sub registrar office (SRO) for further approval. The SRO will verify the identities of both parties involved with the help of Aadhaar details to validate the document through digital signature. The document will then go back to the developer," he said.

      Pardeshi further said the department has received requests from many developers to set up the e-registration facility at their sites. The department will send these applications to the National Informatics Centre for further technical approvals, he said.

      "A developer will be able to avail of this facility only after he meets the pre-requisites, which includes all necessary government approvals for the project, minimum of 200 flats in the scheme and a site office having necessary technical infrastructure like a computer, broadband connection, web camera, biometric reader and Aadhaar cards of all parties. Selected developers will be provided with a password and a log-in ID to access the online facility," Pardeshi said.

      Comment

      Have any questions or thoughts about this?
      Working...
      X